माझी तडीपारी रद्द का करावी

माझी तडीपारी रद्द का करावी

प्रति,

रेणुका बागडे

चौकशी अधिकारी तथा

उपविभागीय पोलीस अधिकारी,

विरार विभाग, विरार

विषय : आपण पाठवलेल्या नोटीस विषयी माझे स्पष्टीकरण

संधर्भ:-VDIMAGEXT/CASE NO/SR/06/2020

तारीख : २७/०७/२०२० अन्वये

महोदया,

              आपण मला बजावलेल्या नोटीस मध्ये ज्या गुन्ह्यांचा उल्लेख / संदर्भ दिलेला आहे ते सर्व गुन्हे नागरिकांच्या तक्रारींना प्रशासनाकडे दाद मागण्यासाठी केलेला पाठपुरावा / आंदोलनाकरिता दाखल करण्यात आलेले आहेत. मी एका राजकीय पक्षाचा पदाधिकारी आणि व्यावसायिक आहे, माझ्यावर दाखल केलेल्या गुन्ह्यांपैकी एकही गुन्हा वैयक्तिक कारणासाठी दाखल करण्यात आलेला नाही. सर्वसामान्य नागरिकांना जेव्हा प्रशासन दाद देत नाही तेव्हाच ते नाईलाजाने राजकीय प्रतिनिधीना आपली गाज्हाणी सांगतात. नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी वेळप्रसंगी प्रशासनाकडे आग्रही भूमिका मांडावी लागते.जर नागरिकांच्या समस्या सहजासहजी मुटल्या असत्या तर आम्हाला गुन्हे घेण्या इतपत संघर्ष करावा लागला नसता.

              आपल्या नोटीस मध्ये उल्लेख केलेल्या गुन्ह्यापैकी ३ गुन्हे बैनर संबंधीत आहेत.वरिष्ठ पदाधिकारी असल्यामुळे माझा फोटो बॅनरवर लावला आहे ह्या कारणावरून हे गुन्हे दाखल झाले आहेत. सर्वच राजकीय पक्षाच्या पदाधिकान्यांवर असे गुन्हे दाखल आहेत. २ गुन्हे है फेरीवाला आंदोलनाच्या संदर्भात आहेत. मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर फेरीवाले नागरिकांना अडथळा होईल अशारितीने व्यवसाय करत होते, पालिका प्रशासनाला दाद देत न्हवते, गुन्हा जमावबंदीचा आहे. २५० परिचारिकांना अचानक काम वरून काढून टाकल्यामुळे पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना भेटायला घेऊन गेलो ह्या कारणासाठी सदर गुन्हा दा

               उपरोक्त उल्लेखित (३) गुन्हा – ७७/२०१८ भादवि, कलम १४३, १४९, ३५३ , ३४२, १०९ म.पो.का. १३५. वसई मधील राजोरी भागात सरकारी मालकीच्या जागेवर भूमाफिया अनधिकृतरित्या झोपल्या बांधत होते. प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देऊन हि. कारवाई करण्यास विलंब होत होता. तहसीलदार कार्यालय आंदोलन करावे लागले. आंदोलनाच्या दुसर्या दिवसापासून सदर झोपड्यांवर तोडकी कारवाई सुरु झाली ह्या कारवाई नंतर काही हेक्टर जागा पुन्हा महाराष्ट्र शासनाच्या ताब्यात आली. ह्या आंदोलनामुळे महाराष्ट शासनाचा फायदाच झाला.

गुन्हा:- (१) ६५२/ २०२० भादंवि कलम १८८. १८९,२९४ सह म.पो.का १३५ सह महा. मालमत्तेचे विरूपणास प्रतिबंध अधि. १९९५ चे कलम ३

               देशभरात कोविडमुळे दहशतीचे वातावरण असताना वसई- वालीव वेधील क्वारंटाईन सेंटर मधील अनेक रुग्धा सातत्याने तेथील दुरवस्थेचे अनागोंदी कारभाराचे फोटो सोशल मीडिया वर पोस्ट करत होते. प्रशासनाकडून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे त्यातील रुग्णांनी आमच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून मदतीची विनंती केली. त्यानुसार आम्ही आयुक्तांना भेटण्यासाठी वेळ मागितली, त्यांनी बेळ देण्यास टाळाटाळ केली. रुग्णांना तातडीने मदत मिळणे आवश्यक होते. आयुक्तांनी विषय समजून घेतला असत तर आम्हाला आग्रही भूमिका घ्यातीच लागली नसती.

               एकूणच माझ्यावर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांमध्ये व्यक्तिगत लाभासाठी एकही कृत्य घडलेले नाही. एकही प्रकरण गुन्हेगारी स्वरूपाचे नसून सामाजिक समस्या सोडविण्यासाठी केलेल्या आंदोलनामुळे घडलेले आहे.

               निवडणूक लडण्यासाठी सादर केलेल्या सत्यप्रतीज्ञापत्रानुसार मा. पंतप्रधान ह्यांच्यावर देखील असेच गुन्हे दाखल आहेत. मा. शरद पवार साहेब यांच्यावर देखील असेच गुन्हे दाखल आहेत, मा. पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर देखील माझ्यापेक्षा जास्त गुन्हे दाखल आहेत.सर्वांना समान न्याय मिळावा अशी माझी अपेक्षा आहे.